प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले टुङ्गो लगाउने भएको छ।

सरकारमा रहेका दलहरूले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान उल्लङ्घन गरेको दाबीसहित दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले हिजो पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले रिटमा उठाइएका विषय गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको माग गर्ने खालका भएकाले तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाइएको जनाएको छ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १००(२) अनुसार समर्थन फिर्ता भएमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहे पनि नलिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ भएको दाबी गरिएको छ।

न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउ घोषणा गर्न मागसहित परेको रिट संवैधानिक विषय भएकाले पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको हो।

अदालतले वर्तमान सरकार गठनका क्रममा २०८१ असार ३१ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भएको दलहरूको समर्थन पत्र झिकाउन आदेश दिएको छ। साथै, २०८१ साउन ६ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (अशोक राई समूह) र समाजवादी पार्टी (उपेन्द्र यादव) ले सरकारलाई दिएको समर्थनसम्बन्धी निर्णयका कागजात राजनीतिक दलको कार्यालयबाट पेश गर्न पनि आदेश गरेको छ।

यो रिट अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेका हुन्। उनले जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएको भन्दै अदालतको शरण लिएका हुन्।