सहकारी रकम अपचलन तथा ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले बैंक जमानतमा छाड्ने निवेदन अस्वीकार गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले हिजो सुनुवाइ गर्दै लामिछानेको मागबमोजिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। अदालतका अनुसार लामिछानेमाथि सहकारी ऐन २०७४ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत सजाय हुनसक्ने अभियोग दर्ता छ, बिगो रकम यकिन भइसकेको छैन, र मुद्दामा अझै साक्षी बुझ्ने कार्य बाँकी छ।

लामिछानेले साउन १९ गते दुई करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टीसहित जमानत माग गरेका थिए। तर, अदालतले कानुनी आधार नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेको हो।

यसअघि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई उच्च अदालत बुटवलले उल्टाउँदै २०८१ चैत १२ गते थुनामा पठाएको थियो। उक्त आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो। लामिछाने चैत २५ गतेदेखि भैरहवा कारागारमा छन्।