काठमाण्डौ – सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीका लागि १२ बुँदे योजना सार्वजनिक गरेको छ। मितव्ययिता नीतिअन्तर्गत सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिएको छ। मन्त्री र प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा पनि अधिकतम तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

आयोजनाको पुनः प्राथमिकिकीकरण र अनुत्पादक खर्च कटौतीमार्फत पूँजीगत तथा चालू खर्च दुवैमा व्यापक सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तावमा गरिएको निर्णयबाट झण्डै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अनुमान छ, जसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने सरकारले जनाएको छ।

यो निर्णयले सरकारी टोलीको जम्बो विदेश भ्रमण रोक्ने, दलका नेताको पहुँचमा आयोजना राख्ने र राजनीतिक कार्यकर्तालाई करारमा सरकारी जागिर दिने काम रोक्ने असर पार्नेछ।

सरकारले पूँजीगत खर्चमा कडाइ गर्दै कम महत्त्वका, पूर्वतयारी नभएका र दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजनाहरूको बजेट रोक्का गरेको छ। १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने, आयोजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्का निर्णयहरूमा भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय र राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याउने व्यवस्था समावेश छ।

साथै, गाडी, मोबाइल र फर्निचरमा पुरानो प्रयोग प्रोत्साहित गरिनेछ र महँगा तथा विलासी सामग्री खरिदमा रोक लगाइनेछ। आफ्नो घरमा बस्नेहरूले घरभाडा पाउने छैनन्, र सीधा पैसा वा वस्तु वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू रोकिनेछन्। सरकारले जनाएको छ कि यी निर्णयहरूले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी असर पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।