सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश–२०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश जारी गर्न औपचारिक रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका स्रोतका अनुसार हालको राजनीतिक जटिलताबीच केही संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्ने आवश्यकता परेकाले संवैधानिक सुनुवाइ प्रक्रियामा देखिएको अवरोध हटाउन अध्यादेशको तयारी गरिएको हो। स्रोतका अनुसार अध्यादेशमा आगामी प्रतिनिधिसभा गठनपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। समितिले अनुमोदन नगरेमा पद स्वतः रिक्त हुने प्रावधान राखिएको बताइन्छ।

अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्यासम्बन्धी विवाद समाधान गर्ने प्रावधान पनि समेटेको छ। प्रस्तावित संशोधनअनुसार परिषद्को उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले गरेको निर्णय नै मान्य हुने व्यवस्था हुनेछ। परिषद्मा अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता रहने पद रिक्त रहेको छ।

यसअघि संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी संशोधन विधेयक ३१ असारमा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिको कार्यालय पुगेको थियो। तर राष्ट्रपति पौडेलले उक्त विधेयक संविधानको मर्म, भावना तथा लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दै धारा ११३(३) बमोजिम पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।

उक्त विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो र क्रमशः दुवै सदनबाट पारित भएर गत २५ असार २०८२ मा प्रतिनिधिसभाबाट पुनः अनुमोदन भएको थियो।