स्वीकृत मार्गदर्शनले एकदेखि दुई तले आवासीय, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवन बाँसलाई मुख्य संरचनात्मक सामग्रीका रूपमा प्रयोग गरेर इन्जिनियरिङ मानकअनुसार निर्माण गर्न सकिने प्रावधान बनाएको छ।
सरकारको भनाइमा स्टील र कङ्क्रिटमा आधारित हालका निर्माण विधि महँगा हुनुका साथै पर्यावरणमैत्री नहुनु तथा ग्रामीण क्षेत्रमा सामग्रीको सीमित पहुँचले सस्तो, टकसाल र वातावरणमैत्री विकल्पको आवश्यकता बढाएको थियो।
मन्त्री घिसिङका अनुसार ग्रामीण भेगमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाँसलाई वैज्ञानिक विधिबाट निर्माण सामग्रीका रूपमा प्रवर्द्धन गर्न मार्गदर्शनले बलियो आधार तयार गरेको छ।
मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा शहरी विकास तथा भवन निर्माणका प्राविधिक, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, थापाथली क्याम्पस, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमार्फत विभिन्न परीक्षण र अध्ययन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसअघि बाँसजन्य निर्माण सामग्री प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत व्यवस्थाको माग गर्दै खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई काठमाडौको माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए।
उनको मागलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सरकारको यो निर्णय महत्वपूर्ण कदमको रूपमा हेरिएको छ।
