नेपाल सरकारले देशभर प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जाललाई सूचीकरण (दर्ता) गर्न अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । दर्ता नगर्ने कम्पनीका प्लेटफर्महरू नेपालमा बन्द गरिने चेतावनी सरकारले दिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयअनुसार फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर) लगायत सबै प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले सात दिनभित्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ– “सूचीकरणको उद्देश्य कम्पनीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्ने, गुनासो सुन्ने आधिकारिक व्यक्ति तोक्ने र नियमअनुसारको जवाफदेही सुनिश्चित गर्नु हो।”

सरकारको भनाइमा, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामाझ गैरजिम्मेवार सामग्री फैलिन नदिन र अपराध नियन्त्रण गर्न यस कदम आवश्यक भएको हो। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (WHO) को टोली पनि यस प्रक्रियामा सहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।

तर, सञ्चारकर्मी, विज्ञ तथा अधिकारकर्मीहरूले भने यस कदममाथि आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सूचीकरणको नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने खतरा बढेको छ। प्रावधानहरू अस्पष्ट भएका कारण सरकारलाई मनपरी ढङ्गले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने अधिकार दिने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरूको भनाइ छ।

यसअघि पनि नेपालले टिकटकलाई समाजमा ‘असामाजिक गतिविधि बढाएको’ भन्दै २०८० सालमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जुन पछि हटाइएको हो। अहिले भने टेलिग्रामसमेत अपराधमा प्रयोग भएको भन्दै बन्द गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सरकारले भने सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नियम पालना गरेमा बन्द गर्ने नीति नभएको, बरु व्यवस्थित सञ्चालनलाई मात्र प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पारेको छ।