बीपी चिन्तन प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको बहस–कार्यक्रममा जेन्जी अगुवा रवि किरण हमालले देशमा उत्पन्न राजनीतिक तथा संवैधानिक सङ्कटको समाधान सर्वपक्षीय सरकार गठन र संविधान पूर्णरूपमा पुनर्लेखन मार्फत मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्।

कार्यक्रममा बोल्दै किरणले वर्तमान सरकार कु प्रक्रियामार्फत बनेको आरोप लगाउँदै यसको वैधता नै प्रश्नवाचक भएकाले देश दिग्भ्रमित अवस्थामा पुगेको बताए। उनका अनुसार, “अराजकता रोक्ने सबैभन्दा पहिलो कदम नयाँ सहमति र नयाँ संविधानतर्फ उन्मुख हुनु हो।”

भाद्र २३–२४ को विद्रोह आत्मसात गर्न आग्रह

किरणले भाद्र २३ र २४ गते युवापुस्ताले नेतृत्व गरेको विद्रोहलाई ऐतिहासिक Turning Point का रूपमा लिएर त्यसलाई अस्वीकार वा कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिए। उनले भने, “यो विद्रोहको भावना बुझ्न र आत्मसात गर्न राज्यले इमानदार कदम चाल्नैपर्छ।”

कार्की–अर्याल समूहमाथि सत्ता कब्जाको आरोप

किरणले सुशीला कार्की र ओम प्रकाश अर्याल नेतृत्वको समूहले राज्यविहिनता र शक्ति रिक्तताको वातावरणको फाइदा उठाएर सत्ता कब्जा गरेको आरोप लगाए। उनका अनुसार, यिनै कारणले वर्तमान शासन संरचना जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसकेको छ।

सरकारी निर्णयहरूलाई ‘भ्रष्टाचारको श्रृंखला’को संज्ञा

किरणले सरकार गठनपछि भएका विवादास्पद निर्णयहरूलाई भ्रष्टाचार र दुरुपयोगको श्रृंखला भन्दै कडा टिप्पणी गरे। उनले प्रस्तुत गरेका उदाहरणमा-

• अर्थमन्त्रीद्वारा डोल्मालाई दिइएको विवादास्पद करछुट,
• ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ४३ करोड घाटा हुनेगरी गरेको विद्युत् सम्झौता,
• १६–१७ वर्षका किशोरीलाई बेहोस बनाएर डिम्बे बिक्री गर्ने गिरोहलाई महान्यायाधिवक्ताद्वारा दिएको उन्मुक्ति,
• गृहमन्त्रीद्वारा काकालाई डीआइजी बनाउन दरबन्दी थपिएको घटना,
• प्रधानमन्त्रीका सोकीय सचिवद्वारा आसेपासेलाई दिलाइएका नियुक्ति

यी सबैलाई उनले “सरकारकै असली चरित्र झल्काउने उदाहरण” भने।

सर्वपक्षीय सरकार र संविधान पुनर्लेखनको माग

किरणले राजनीतिक दलभित्रका निष्ठावान नेताहरू, जेन्जी पुस्ता तथा देशभरका असन्तुष्ट जनसमुदायलाई एउटै मोर्चामा ल्याएर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्दै संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए। उनका अनुसार, यही बाटोले मात्र स्थायित्व, उत्तरदायित्व र विश्वासको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ।

कार्यक्रम समापन हुँदै गर्दा किरणले भने, “देशले अब आधाजसो मृत संविधान र कुबाट बनेको सरकारले होइन, नयाँ सहमति र नयाँ नेतृत्वले कोर्स परिवर्तन गरिदिने अपेक्षा राखेको छ।”