फेसबूके शासन' माथि ठूलो प्रश्न! कानुन मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस ?
संसद्ले पारित गरेको कानुन फेसबूकबाटै खारेज राजपत्रमा कहिले छापिन्छ ?
'फेसबूके शासन' माथि ठूलो प्रश्न! कानुन मान्ने कि प्रधानमन्त्रीको स्ट्याटस?
अस्पताल र कलेज अन्योलमा! प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समता शुल्क’ तत्काल लागू नगर्ने घोषणा फेसबूकमार्फत गरेपछि त्यसको कानुनी वैधता र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे गम्भीर बहस सुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि नागरिक हितलाई ध्यानमा राखी यो निर्णय लिइएको बताइए पनि कानुनी प्रक्रिया बिनाको फेसबूक घोषणाले शासन प्रणालीकै खिल्ली उडाएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। संघीय संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट असार ३० गते प्रमाणीकरण भएको 'आर्थिक ऐन, २०८३' को दफा १६ र १७ मा यी शुल्कहरूको स्पष्ट व्यवस्था छ। ऐनको दफा १८ (६) अनुसार संसद्बाट पारित कर वा शुल्क घटाउन वा छुट दिन मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक निर्णय र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन हुनु अनिवार्य हुन्छ।
कानुनी शासनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राजपत्रको सूचना बिना प्रधानमन्त्रीको एकल सामाजिक सञ्जालको स्ट्याटस आफैँमा कानुनी आदेश वा ऐनको विकल्प बन्न सक्दैन। यस निर्णयले सेवा प्रदायक र नागरिक दुवैमा अन्योल सिर्जना गरेको छ। राजपत्रमा औपचारिक सूचना नआएसम्म कर नलिने कानुनी आधार के हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। अर्कोतर्फ, यो घटनाले संसदीय अभ्यास र सत्तापक्षीय सांसदहरूको भूमिकामाथि पनि ठूलो प्रश्न चिह्न उठाएको छ।
आफ्नै नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको र दुई-तिहाइ नजिकको बहुमत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले ताली ठोकेर पारित गरेको ऐन कार्यान्वयनको ५ दिनमै फिर्ता हुनुले सांसदहरूको विवेक र संसदीय प्रक्रियाको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। सरकारले जनताको भावना बुझ्नु सकारात्मक भए पनि घोषणालाई तत्काल राजपत्रमा प्रकाशित गरी कानुनी रूप नदिएसम्म यो केवल राजनीतिक खपत र स्टन्टमा सीमित हुने देखिन्छ।
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
